0 Comments
अन्न भण्डार मानिने मधेस प्रदेशका किसानको ठुलो समस्या हो– सिँचाइ । आधुनिक सिँचाइ प्रणालीको अभाव, भूमिगत सिँचाइका लागि आवश्यक बिजुली सुविधा नहुँदा समयमा पानी नपरे हजारौँ हेक्टर उर्वर जग्गा बाँझै राख्नुपर्ने यहाँको किसानको नियति नै बनेको छ । सुन फल्ने मलिलो माटो हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा चउर र झाडी बन्ने क्रम बढ्दो छ । यही पिरले कतिपय किसान पेसा परिवर्तन गर्ने र युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम उत्तिकै छ ।
मधेसको यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणाधीन छ । तर, त्यसभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै मधेसमा सिँचाइ सुविधाकै लागि भनेर सौर्य ऊर्जाको बहस र अनुसन्धान सुरु भइसकेको थियो । मधेस प्रदेशमा २०७० सालदेखि नै सौर्य ऊर्जाको बहस र प्रक्रिया सुरु भएको हो । पछि प्रदेश सरकार गठन भएपछि चुरे क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच नहुनु र खानेपानी तथा सिँचाइ समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले सौर्य ऊर्जालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समेट्दै आएको छ ।
मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा सौर्य ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम समेटेको थियो । ‘हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश’को नारा सार्थक बनाउन भन्दै वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गरी अर्को वर्ष निजी तथा साझेदारी योजनाअन्तर्गत प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट निर्माण अघि बढाइने सरकारको घोषणा थियो । तर, कार्यान्वयन पाटो फितलो हुँदा त्यसले अझै पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय भने मधेसमा सौर्य ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाहरू भटाभट सुरु भइरहेका छन् । हिउँदका केही दिनबाहेक सधैँ घाम लाग्ने मधेसमा सौर्य ऊर्जा उत्तम विकल्प हुने विज्ञहरूको सुझावपछि विभिन्न गरी १७८ मेगावाटका परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । ढल्केबर विद्युत् वितरण केन्द्रका प्रमुख सूर्यनारायण साहका अनुसार सिरहामा २० मेगावाट, सर्लाहीमा ३०, रौतहटमा १९.५, महोत्तरीमा ३९.५ र धनुषामा ६९ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
मधेस सरकारले हरेक आर्थिक वर्षका नीति–कार्यक्रम र बजेटमा पनि सौर्य ऊर्जाको विषय राख्दै आए पनि काम भने सुस्त गतिमा भइरहेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि संघीय सरकारले सौर्य ऊर्जाका लागि १ करोड रुपैयाँ पठाएकामा सो रकमसमेत खर्च हुन सकेन । त्यसपछि आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा संघले नै ३/३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो रकम पनि खर्च हुन नसकेपछि त्यसपछि विनियोजन गर्न छोडिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मधेसको आवधिक योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१) मा व्यावसायिक रूपमा उपयोगमा नआउने खाली जग्गामा सौर्य ऊर्जा उपकरण जडान गरी करिब २२४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र १५० मेगावाट क्षमताको प्लान्ट निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग लगानी सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । आयोगले २०८१/८२–२०८५/८६ सम्मका लागि दोस्रो योजनासमेत ल्याइसकेको छ । तर, मधेसमा सोलार बत्ती बाल्नेको संख्या ०.८ प्रतिशत मात्रै छ ।
मधेसका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत संघीय सरकारको गलत नीतिका कारण मधेसमा सौर्य ऊर्जा विकास गर्न नसकिएको दाबी गर्छन् । लगानी सम्मेलनमा क्यानडाको कम्पनीका प्रतिनिधि निर्वाण चौधरीसँग २०० मेगावाटको परियोजनाका लागि सम्झौता भएको बताउँदै उनले बर्दिवासमा जग्गासमेत खरिद गरेको बताए । तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता नगरिदिएपछि काम अघि बढ्न नसकेको राउतको दाबी छ ।
०००
किसानको समस्यामा स्वार्थ मिसाउँदै व्यवसायी
मधेसका बिजुलीको पहुँच नपुगेका स्थानमा बिजुली बाल्न र सौर्य ऊर्जा प्रयोग गरी सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले परिकल्पना गरिएको परियोजनामा ऊर्जा व्यवसायीहरूले स्वार्थ मिसाउँदा त्यही सिँचाइ गर्ने भनिएको खेतीयोग्य जग्गा नै सकिने खतरा बढेको छ । सोलार प्लान्ट निर्माण गर्दा चुरे क्षेत्रका खेती नहुने र नदीउकास जग्गा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कार्यविधि भए पनि अहिले व्यवसायीहरूले भित्री बस्ती र खेतीयोग्य जग्गामा समेत आँखा लगाएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार १७८ मेगावाट सोलार ऊर्जा परियोजनाका लागि न्यूनतम १ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा आवश्यक पर्छ । परियोजना स्वीकृत भएका ठाउँमा व्यक्तिगत जग्गाको धमाधम मुआब्जा वितरण भइरहेको छ ।
महोत्तरीको बर्दिवासस्थित किसाननगरमा निर्माण प्रक्रियामा रहेको परियोजनामा ४०० बिघाभन्दा बढी जग्गा माग गरिएको छ । बर्दिवास–६ को किसाननगरमा अहिले केही किसानको खेतीयोग्य जग्गा नै ‘सोलार खेती’मा सकिने चिन्ता थपिएको छ । टेरा सोल इनर्जीद्वारा प्रवद्र्धित सो परियोजना जग्गा विवादमै अल्झिइरहेको छ । सौर्य ऊर्जाले खेतीयोग्य जग्गा अतिक्रमण गरेपछि किसानको बिचल्ली हुने अवस्था आएको बताउँछन्– स्थानीय विन्देश्वर साह । ‘सुरुमा कम्पनीले १० बिघा जग्गामा सहमति जनायो । तर, पछि सयौँ बिघा चाहिने भन्दै थप जग्गा सम्झौता गर्न दबाब दिइरहेको छ,’ साहले भने, ‘१ कठ्ठा जग्गा वार्षिक ४ हजार २५० रुपैयाँ भाडा लिने/दिने सम्झौता गरिएको छ । तर, त्योभन्दा बढी त तरकारी लगाउँदै कमाइ हुन्छ नि !’ जग्गाका कारण परियोजना सञ्चालनमा बाधा हुने देखिएपछि सहजीकरणमा जुटेको उनी बताउँछन् ।
रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा अहिले व्यवसायीहरूले आवश्यक जग्गाका लागि सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिहरूलाई नै परिचालन गरेका छन् । उनीहरूले कृषकहरूलाई प्रतिकठ्ठा वार्षिक ५ देखि ६ हजार रुपैयाँसम्मको प्रलोभन दिने गरेको र त्यसमा पनि नमाने धम्क्याउनेसम्मको गतिविधि गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् । २५ वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिँदा भविष्यमा फिर्ता पाइने हो कि होइन ! र, २५ वर्षसम्म आफैँ रहने हो कि होइन ! भन्ने चिन्तामा यहाँका स्थानीय छन् ।यसअघि जग्गा विवादकै कारण धनुषाको बट्टेश्वर गाउँपालिका–१ मा सोलार प्लान्ट जडान योजना विवादित बनेको थियो । आँप बगैँचा मासेर सोलार प्लान्ट राख्न लागिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएपछि काम नै स्थगित भयो ।
अपी पावर लिमिटेडले बाराको सिमरा, धनुषाको ढल्केबर र रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा गरी १ देखि ४ मेगावाटसम्मका ३ वटा सौर्य विद्युत् परियोजना सञ्चालन गरिसकेको छ । बारा परवानीपुरको भुलहीमा ८ मेगावाटको आयोजना निर्माणाधीन छ । कम्पनीका अनुसार यी परियोजनामा मात्र ५० एकडभन्दा बढी जग्गा प्रयोग भइसकेको छ । कम्पनीले उक्त जग्गा बाँझो र खेती नलाग्ने दाबी गरे पनि सबै जग्गा खेतीयोग्य र सिँचाइ सुविधा भएका हुन् ।
०००
व्यवसायी पोस्ने गरी कार्यविधि संशोधन
वैकल्पिक ऊर्जाको सन्दर्भमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०७८ सालमा बनाएको ‘ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ बनाएको थियो । कार्यविधिका केही बुँदामा व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसलाई २०८१ माघमा संशोधन गरिएको थियो । मुख्य गरी तराईको खेतीयोग्य जग्गा मास्ने गरी संशोधन गरिएको छ । २०७८ को कार्यविधिमा १ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको हकमा कार्यविधिको बुँदा ५ मा विशेष व्यवस्था गरेर सिँचाइयोग्य जग्गामा त्यस्ता आयोजनाका लागि अनुमतिपत्र नदिने उल्लेख थियो ।
‘१ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गरिने क्षेत्र सिँचाइयोग्य जग्गा, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र पर्नेगरी अनुमतिपत्र दिइनेछैन,’ २०७८ को कार्यविधिमा थियो । तर, कार्यविधिको उक्त व्यवस्था २०८१ मा संशोधन गर्दै भनिएको छ, ‘प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास निर्माण गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिस र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिस प्रवद्र्धकले पेस गर्नुपर्नेछ ।’ खेतीयोग्य जग्गाको संरक्षणका लागि राखिएको प्रावधान नै हटाउने गरी कार्यविधि संशोधन हुनु शंकास्पद रहेको वातावरणविद्हरू बताउँछन् ।
०००
सौर्य ऊर्जा कति प्रभावकारी ?
मधेसमा अझै पनि प्रशस्त कृषियोग्य जग्गा भए पनि सिँचाइ समस्याले हजारौँ हेक्टर जग्गा बाँझै छ । सौर्य ऊर्जाको प्रयोगबाट पम्प तथा इनारबाट पानी तान्न सकिने भएकाले किसानका लागि कोशेढुंगा बन्ने विज्ञहरू बताउँछन् । कृषि विज्ञ राजेश साह विशेष गरी मधेसमा प्रशस्त घाम लाग्ने भएकाले यसको सम्भावना उच्च रहेको बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार हाल मधेस प्रदेशमा १२६ संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली छन् भने सबैको क्षमता २०८.५० किलोवाट छ । मधेसमा २ हजार ८२८ वटा सौर्य सिँचाइ प्रणाली जडान भइसकेको छ । आव २०८२/८३ मा सिञ्चित नभएका क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ सिँचाइ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सौर्य ऊर्जाविद्हरूका अनुसार वायु प्रदूषण र ध्वनि प्रदूषणसमेत नहुने भएकाले मधेसमा वातावरणीय हिसाबले पनि सौर्य ऊर्जा महŒवपूर्ण रहेको बताउँछन् । वातावरणविद्हरू पनि यसले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सहयोग गर्ने बताउँछन् ।
सन् २०२२ मा ‘नेपालमा प्रादेशिक स्तरमा सौर्य र वायु ऊर्जा सम्भाव्यता मूल्यांकन ः भूस्थानिक र आर्थिक विश्लेषण’ शीर्षकमा दीपेन्द्र न्यौपाने, सागर काफ्ले, काजीराम कार्की, देई ह्युन किम र प्रजाल प्रधानले अनुसन्धानपत्र तयार पारेका छन् । जसमा समग्र नेपालको बाँझो र नदीउकास जग्गाका आधारमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता वार्षिक ५७ हजार ५१९ गिगावाट प्रतिघन्टा छ, जसको कुल स्थापित क्षमता ४७ हजार ६२८ मेगावाट हुने उल्लेख छ । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय सौर्य र वायु ऊर्जा निकाल्न सकिने र मधेस प्रदेश तेस्रो–उच्चतम सौर्य ऊर्जा उत्पादन र स्थापित क्षमता भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।
जापान सरकार, एइपिसी र युएनडिपीको सहयोगमा सर्लाही र सिरहा जिल्लामा १५७ किलोवाट क्षमताका ७ वटा सौर्य पम्प र लालबन्दीको तिनजुरेमा एग्रिभोल्ट्याक्स जडानले अहिले चुरे क्षेत्रका स्थानीयमा उत्साह छाएको छ । स्थानीय बुद्धिमान तामाङ सोलारबाट पानी तान्ने आयोजनाका कारण चुरे क्षेत्रको हरिवनवासीको जीविकोपार्जनको तौरतरिका नै फेरिएको बताउँछन् । ५ करोड ८२ लाख ५६ हजार ८६० रुपैयाँको लागतमा यी परियोजना सञ्चालित छन् ।
